ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing in the country) ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ (Auto sector) ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀ.ਐੱਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ (P.L.I. Scheme) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ (Electric vehicle) ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵ੍ਹੀਕਲ (Electrical vehicle) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (Infrastructure) ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। Also Read : Budget 2022-23: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 60 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰ ਆਪਰੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਨਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ। Also Read: Budget 2022-23: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ, ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ MSP ਦੇ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਪਣਾਉਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਈ.ਵੀ. ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਫੇਮ-2 ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।




