Budget 2022-23: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ, ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ MSP ਦੇ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ 'ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਸਾਲ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾੜੀ 2021-22 ਵਿੱਚ 163 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1208 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 100 ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

Also Read: ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ MSMEs ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੰਚਾਈ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 44,605 ​​ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Also Read: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ BCCI 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਕਿਹਾ-ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਪਤਾਨੀ 

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।