ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)- ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ (Central Social Justice) ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ (Empowerment Minister Virender Kumar) ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (Constitutional in the Lok Sabha)(127ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ 102ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (Constitutional Amendment Bill) ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ (Monsoon session) ਦੌਰਾਨ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ (Pegasus Spy) ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural laws) ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Read more- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਫਲੱਡ ਗੇਟ
सम्बंधित ख़बरें
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ ‘ਜ਼) ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਫੌਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਅਹਾਤੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।