ਲੰਡਨ (ਇੰਟ.)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (UK High Court) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ (Fugitive diamond businessman Nirav Modi) ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ (Mental health) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (Punjab National Bank) ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਕਰ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ (Nirav Modi) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਟ (British Court) ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ (British Home Secretary Preeti Patel) ਨੇ ਨੀਰਵ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੀਰਵ ਨੇ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Read more- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਫਲੱਡ ਗੇਟ
सम्बंधित ख़बरें
ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜਿਸ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰਵ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਭੀੜ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੀਰਵ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Read more- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਫਲੱਡ ਗੇਟ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਣ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।