ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया: कावेरी जल विवाद पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला पंजाब के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. इस फैसले के बाद SYL का पानी हरियाणा को देना पंजाब के लिए मजबूरी का सबब हो सकता है. कोर्ट ने साफतौर पर कहा है कि नदी पर किसी राज्य का दावा नहीं हो सकता. कोर्ट ने पानी को राष्ट्रीय संपत्ति करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला 15 साल तक प्रभावी रहेगा. हालांकि फैसले को लागू कराना केंद्र सरकार का काम है.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा-पंजाब के बीच चल रहा SYL विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ सकता है और माना जा रहा है कि हरियाणा सरकार कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार बनाकर अपनी बात पुरजोर तरीके से रख सकती है. क्योंकि अब तक पंजाब कम पानी होने की बात कह कर हरियाणा को SYL के जरिए पानी देने से इनकार करता रहा है. अब जबकि पानी को राष्ट्रीय संपत्ति करार दिया गया है, ऐसे में पंजाब के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। दशकों पुराने कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए कावेरी नदी का पानी कर्नाटक के हिस्से में बढ़ा दिया है।
कोर्ट ने फैसला लेते हुए कहा कि तामिलनाडु को 192 की बजाए 177.25 TMC पानी दिया जाएगा। वहीं दूसरी और बेगलुरू को 4.75 TMC पानी दिया जाएगा और कर्नाटक के हिस्से में 14.75 TMC पानी बढ़ाया जाएगा जिसके बाद कर्नाटक को कुल 285 TMC पानी मिलेगा।
कोर्ट के इस फैसले के बाद तमिलनाडु को मिलने वाले पानी की मात्रा घटा दी गई है। वही दूसरी और कोर्ट के इस फैसले से कर्नाटक को काफी फायदा पहुंचा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि पानी राष्ट्रीय संपत्ति है। नदी पर किसी राज्य का अधिकार नहीं है। इस फैसले पर कर्नाटक के मंत्री सिद्धारमैया ने खुशी जताई है।
कोर्ट का ये फैसला 15 साल के लिए प्रभावी रहेगा। वही इस फैसले के बाद तमिलनाडु को झटका लगा है। 137 साल पुराने कावेरी जल विवाद को लेकर राज्य कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है।
गौरतलब है कि कावेरी जल विवाद तीन राज्यों के बीच तनाव का कारण बना हुआ था। कोर्ट के इस फैसले से पहले ही तीनों राज्यों में सुरक्षा कडी कर दी गई है। 15 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।