ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ‘ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਹਰੇ ਪੈੱਨ” ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਾ ਪੈੱਨ ਚਲਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਬੇਦੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਪੀ.ਐੱਫ. (PF) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ।
सम्बंधित ख़बरें
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਖਲੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਜੇਕਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਗਤੀਰੋਧ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਹਰੇ ਪੈੱਨ’ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।