ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਾੜ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਸਕਰੈਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Also Read: ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਤਕਰਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ 8 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ 8 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Also Read: ਇਸ ਹਫਤੇ 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ
ਜੇਕਰ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟਡ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 15,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 40,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਕਸੀ ਲਈ ਹੁਣ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੱਕ-ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 12,500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਛੋਟੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 1,300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੇਰੀ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੀਨਿਊ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Also Read: IAS ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ CM ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.20 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੁੱਲ 2.14 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ‘ਵਾਹਨ’ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 39.48 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 36.14 ਲੱਖ ਵਾਹਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।