ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦੁੱਗਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ 83 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਦ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਅਵਾਰਡ ਐਕਟ, 1948" ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 ਕਰਨਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (2 ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ) ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਜੰਗੀ ਜਾਗੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼  ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ "ਦੀ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ 1948" ਅਧੀਨ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1962 ਅਤੇ 1971 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 83 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1962 ਅਤੇ 1971 ਦੌਰਾਨ "ਦਿ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ 1948" ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ,ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ  20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ।

ਮੇਜਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੰਗ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ 76% ਤੋਂ 100% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 51% ਤੋਂ 75% ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਪਾਹਜ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ 25% ਤੋਂ 50% ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਸਕਣ।

 ਮੇਜਰ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।  ਮੇਜਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2% ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।