ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ: ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ  ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।  ਡਾ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

 ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਡਾ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਰਡੀਐਫ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਐਨਐਚਐਮ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ 621 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਪਾਠਕ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਫੰਡ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਮਡੀਐਫ ਅਤੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਡਾ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 35000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।