ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ:'ਆਪ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।  ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ਼ਪਾਲ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

 ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੰਗ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।