SYL 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ: ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।  ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

 ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।

ਕੰਗ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁੜਗਾਉਂ (ਗੁਰੂਗਰਾਮ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਰਿਵਰਸ ਆਨ ਫਾਇਰ’ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।