ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਔਜਲਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀ ਗੁਰੀ ਔਜਲਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਨੂੰ ਗਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ (ਹੇਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਉਰਫ ਗੁਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਇਓਕੇ ਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।