ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ, ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਸਮੀਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- Vip ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Also Read: ਘਰੋਂ ਅਜਿਹੀ ਡ੍ਰੈੱਸ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਔਰਤ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਮਾਂਡੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਘਟਾਈ? ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Also Read: ਢੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ! ਕਦੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਜ, ਹੁਣ 300 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 45 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 45 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ।