ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਅੱਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫਸਿਆ ਪੇਚ
ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 467, 468 ਅਤੇ 471 ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
85 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਧਰਮਸੋਤ ਪਿਛਲੇ 85 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਮਸੋਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।
Living India News is 24×7 satellite News channel with deep focus on the North Indian states of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir & Delhi. The channel has its head office in Chandigarh, India. Contact us: info@livingindianews.co.in
Gold-Silver price Today: सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी उछाल! जानें गोल्ड-सिल्वर के नए रेट
Petrol-Diesel Prices Today: पेट्रोल-डीजल के दाम बदले जानें आपने शहर के ताजा रेट
शराब की बोतलों पर 'कैंसर की चेतावनी' का लेबल अनिवार्य करने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दायर