ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ CM ਚੰਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: GVK ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ PPA ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਜੀਵੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ (2x270 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Also Read: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ, 3 IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬਦਲੀ, ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ PSPCL ਵਲੋਂ ਅੱਜ GVK ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਾਵਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ GVK ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ PPA ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। GVK ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜੋ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 7.52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ ਨਾਲ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਾਰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੀਵੀਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਪਟਿਵ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

Also Read: PM Modi ਨੇ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ, ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਸਵਾਗਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 3058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵੀਕੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਪੀਟੀਈਐੱਲ) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਗਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

Also Read: ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ, ਮਾਂ-ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ

ਜੀਵੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਾ ਲਗਭਗ ਰੁਪਏ ਹੈ। 7.00 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਪੀਏ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ PSPCL ਲਈ GVK ਨਾਲ PPA ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਵੀਕੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ GVK ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਜੀਵੀਕੇ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਟੀ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।