ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਤੈਅ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਖੁਦ ਕਰੋ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 23 ਮਈ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਆਰਡਰ
ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

6 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ?
27 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 65 ਸਾਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1999 ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
2006 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2007 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ।
16 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 304 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 323, ਯਾਨੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
19 ਮਈ 2022 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ 323 ਆਈਪੀਸੀ ਯਾਨੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਾ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੋਲੇ- ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਸੀ। ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਰਜਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ: ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਪਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਾਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।