ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ PM ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣਗੇ MSP ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM of Punjab Bhagwant) ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ (Governing Council) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 378 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਪ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ) ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੂੰਗੀ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।