ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਵੇਖ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ISIS ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਵੀਕੇ ਪਾਵਰ (ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ) ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਦਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਘੂਨਾਥਪੁਰ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਅਗਸਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਐਤਕੀਂ ਪੈਡੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ

12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।