ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ : ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬਾ ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹਿਬਾਨਾਮਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਬਾਨਾਮਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਝੂੰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਿਬਾਨਾਮਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁੜ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਿਬਾਨਾਮਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੀਬਾ ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਰਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ, ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਬਾਨਾਮਾ (ਗਿਫ਼ਟ) ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਬਾ (ਗਿਫ਼ਟ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹਿਬਾਨਾਮਾ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਕੇ ਹਿਬਾਨਾਮਾ (ਗਿਫ਼ਟ) ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ (ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ) ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿਬਾਨਾਮੇ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਹਿਬਾਨਾਮਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਬੀਬਾ ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੋ ਵਿਸਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹਿਬਾਨਾਮਾ (ਗਿਫ਼ਟ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬਾ ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਬਾਨਾਮਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹਿਬਾਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿਬਾਨਾਮਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਬਾਨਾਮਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫ਼ੀਕ ਚੌਹਾਨ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗੋਲਡਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਮਜਦ ਅਲੀ, ਇਕਬਾਲ ਬਾਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਹਿਮਤਗੜ੍ਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਨੋਨਾ, ਫ਼ੈਸਲ ਖ਼ਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਤਿਆਕ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
.
.
.
