ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ-ਬੋਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅੱਜ 11 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ  ਕਰਨਗੇ।

Also Read: ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਖਾਧਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਪਸ ਲਓ।

Also Read: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਲਕੇ, ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ 'ਸਿਆਸੀ ਪੱਤੇ'

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਸਮਰਥਕ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Also Read: ਦੇਸ਼ 'ਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 356 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ