ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਸੇ ਥਾਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।