UCC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ’ਚ ‘ਦੁਬਿਧਾ’ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਾਨਕਲੇਵ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ।

ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ । ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਟ ਐਕਟ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਸੀਸੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਰ :

ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋਫਾੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

DSGMC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ : ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

SGPC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ : ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ DSGMC ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

UCC ਹੈ ਕੀ ?

ਯੂਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਯੂ (U) ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਸੀ (C) ਮਤਲਬ ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀ(C)  ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਡ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਜਨਮ, ਲਿੰਗ, ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਯੂਸੀਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ ।

ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।

ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੋਆ, ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ :

ਗੋਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ।

ਲੇਖਕ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ