ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਗਿਣਾਈਆਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ’ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਅਖੌਤੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ’ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ  ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ 13.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2012-17 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 2017-22 ਵਿੱਚ ਇਹ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਟ/ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ 37 ਫੀਸਦੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ 27.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 13.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡੀਆਂ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਖ਼ਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 13,471 ਖ਼ਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਗਰੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਸਮੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ/ਨਾਲਿਆਂ/ਡਰੇਨਾਂ/ਮਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਕੰਡੀ ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਨਹਿਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਚੱਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਸਪ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ./ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ., ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 1298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 56,623 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 37,100 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 23,432 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 7.30 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੀਕ ਲੋਡ ਵਿੱਚ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ, ਡੇਲੀਵੇਜ਼, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,351 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 57,796 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.98 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 57,796 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2012-17 ਤੱਕ 32,995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2017-22 ਤੱਕ 1,17,048 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 2.98 ਲੱਖ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਲਰ ਕੋਡਿਡ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 70 ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 1500 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 26 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 2342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 664 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 236 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 428 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ‘ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 80 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 38 ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 8358 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦਰਯਾਨ-3, ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਵੀ. ਅਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਐਲ-1 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 9518 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2017-22) ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 19174 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਰਜ਼) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ (2022) ਤਹਿਤ 12316 ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2017-22) ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 8675 ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ, ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 144 ਵਾਹਨ ਹਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 2149 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ (ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 146 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ‘ਹੋਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2011, 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1800 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 300 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ “ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 3.50 ਲੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4.50 ਲੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ਡੀਲਰਾਂ `ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 19 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 138 ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।