ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੁਹਾਰ

ਮੋਹਾਲੀ: ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022  ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪੈਰਾ -ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਿਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰਾ- ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਿਲ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ  ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਰਨੇ ਵਰਗੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਟਾਲ਼ਿਆ। 
ਵਿਦਿਆਰਥੀ  ਰਜਿਟਰਾਰ ਡਾ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨੂੰ  ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਥਾ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 17 ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾਧਾਰਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਿਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀਆਂ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਿਸਾਤਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਲਈ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ  ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ "ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਾਈਜੀਨ" ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14/29/94-2ਐੱਚਡੀਵੀ/33037 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨਝੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕੌੰਸਿਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋਕੇ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਡ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਵਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾ  ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਜ਼ਿਬ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।