ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 23-24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 107 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਸਿਪੂ) ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 55 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਰੋਪੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗਾਂ ਨੇ 52 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਟੀ.ਆਈ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ 10000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।