Malwa News: ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ,ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
Chandigarh: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਦੇ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਵਾਸੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ 19 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Also Read : punjab news
ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ: 5854 of 1994 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 02.09.1994 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮਿਤੀ 10.12.2004 ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
सम्बंधित ख़बरें
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ । ਪ੍ਰੰਤੂ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Also Read : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਕੀ ਪੁੱਤਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।