ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, EWS ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ

Supreme Court News :  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਦਰਜ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ 103 ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੋਖਰ ਨਫਾੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣਾ ਵਰਗਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸਾੱਲਿਸਟਰ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਕਿ ਬਚਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਵੀਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Also Read - punjabi khabra

ਉਧਰ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੀਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਚੇਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।