ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
Also Read : ਸਿੱਧੂ-ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Also Read : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ,ਕਿਹਾ- ‘ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ’
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Also Read : ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।