ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜੀਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ CAA ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਇਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਚ ਪਾਉਂਣ ਲਈ।
ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ CAA ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਸੀਏਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
https://www.facebook.com/LivingIndiaNewschannel/videos/1091690837843197/