ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ (ਉਮਰਕੈਦ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ: ‘ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? CM ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ।



