ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ (pakistan) ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ (Kulbhushan Jadhav)ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਦਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2019 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਤੇ ਜੱਸੀ ਦੇ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ‘ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਕੇਸ
ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (Kulbhushan Jadhav)ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1963 ਦੀ ਵਿਅਨਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।