Women Reservation Bill: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Women Reservation Bill: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ। .. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 128ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸੰਵਿਧਾਨ (128ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023' ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਡ੍ਰਾਇੰਗ - ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿੱਲ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।