ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ‘ਮੰਥਨ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narinder Modi) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ…

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narinder Modi) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (United Kisan Morcha) ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

Also Read : PM ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ! ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਦਮ

ਅੱਜ 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਦੁਪਿਹਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਫਸਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Also Read : Petrol-Diesel Price Today : ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (United Kisan Morcha) ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

Also Read : ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਵਿਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ- ‘ਬਦਲਦੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ’

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ (ਰੱਦ ਕਰਨ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *