ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵਲੋਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (Undergraduate and postgraduate) ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸ (Medical and dental courses) ਦੇ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸਕੀਮ (All India Quota Scheme) ਦੇ ਵਿਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. (OBC) ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (Student) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Union Ministry of Health) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
read this- ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾਬੋਲ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
सम्बंधित ख़बरें
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2021-22 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ/ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ (ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ./ਐਮਡੀ/ਐਮ.ਐਸ/ਡਿਪਲੋਮਾ/ਬੀਡੀਐਸ/ਐਮਡੀਐਸ) ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ EWS ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1500 ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ 2500 ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. 550 ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1000 ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
read this- ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕੋਟਾ (ਏ.ਆਈ.ਕਿਊ.) ਯੋਜਨਾ 1986 ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਚੰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਵਾਸ-ਮੁਕਤ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕੋਟਾ ਵਿਚ ਕੁਲ ਉਪਲਬਧ ਯੂ.ਜੀ. ਸੀਟਾਂ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮੁਹੱਈਆ ਪੀ.ਜੀ. ਸੀਟਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ 2007 ਤੱਕ ਏ.ਆਈ.ਕਿਊ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2007 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਕਿਊ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਈ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।