LIVE TV
. . .
Punjab Chandigarh National Entertainment Sports Other News Photo Gallery Video Gallery Web Stories International News Hindi News Health Technology Business

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁੜ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ

13n15

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ, ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Also Read: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ, ‘ਖੇਲ ਰਤਨ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Also Read: ਸਿੰਗਾਪੁਰ: ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੇਲ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Also Read: ਮਣੀਪੁਰ: ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ, CO ਸਣੇ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, 2 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਲਾਕ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

In The Market