LIVE TV
. . .
Punjab Chandigarh National Entertainment Sports Other News Photo Gallery Video Gallery Web Stories International News Hindi News Health Technology Business

SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ! ਹੁਣ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ

26may sc

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Also Read: ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਬਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 6 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਗੁਰੇਜ਼
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵੇਸ਼ਵਾਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

Also Read: ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 5 ਮੋਬਾਈਲ, 2 ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ 2 ਹੈੱਡਫੋਨ ਬਰਾਮਦ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਵੇਸ਼ਵਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਦਦ 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Also Read: 21 ਸਾਲਾ ਬੰਗਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ Bidisha De Majumdar ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਫਲੈਟ 'ਚ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

In The Market