ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ- ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਆ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉੱਡੁਪੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰੈੱਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

Also Read: ਰੂਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, 80 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਪਏਗਾ ਅਸਰ

ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਐੱਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐੱਮ ਖਾਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

Also Read: 11 ਸਾਲਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜਤਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਪੱਲ, ਗੜਗ, ਕਲਬੁਰਗੀ, ਦਾਵਣਗੇਰੇ, ਹਾਸਨ, ਸ਼ਿਵਾਮੋਗਾ, ਬੇਲਗਾਂਵ, ਚਿੱਕਬੱਲਾਪੁਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੇ ਧਾਰਵਾੜ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਮੋਗਾ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਓਧਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Also Read: ਜੰਮੂ: ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 14 ਜ਼ਖਮੀ

ਕੀ ਹੈ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ?
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਉੱਡੁਪੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 6 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।