ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ 9 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇਹ ਸੀ ਕਾਰਨ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 9 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 9 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ, ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ -ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ 'ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਟੀਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਹਿਸਾਂ, ਪਰਚੇ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉ। 

ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਹੈਵਾਨੀਅਤ, 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ