ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਆਨ ਥੋਰਪੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ

ਰਾਜ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਿਆਨ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਿਆਨ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ

ਰਾਜ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਹੈਵਾਨੀਅਤ, 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ

7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਰਿਮਾਂਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਰਿਆਨ ਥੋਰਪੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।