ਟਵਿੱਟਰ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਆਫਰ, ਕਿਹਾ- 'ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਾਓ ਟੇਸਲਾ ਕਾਰ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੇਸਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲਾਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੇਸਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Also Read: ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਹੁਣ 6-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ, DCGI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੇਡ-ਇਨ-ਚਾਈਨਾ ਟੇਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ' ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਸਕ) ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ।'

ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਦਰਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਟੇਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਟੈਕਸ ਬਰੇਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੇਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Also Read: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਰਨਗੇ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਤਿਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ
ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੇਸਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਚੀਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਨੂੰ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 15 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।