ਹੁਣ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, SC ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ (CBSE) ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ (ICSE), ਆਈਐਸਸੀ (ISC) ਬੋਰਡ ਟਰਮ 1 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਮ 1 ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਫਲਾਈਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

Also Read : ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ CM ਚੰਨੀ, ਕਿਹਾ-'ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ'

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 14 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਰਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Also Read : POCSO Act 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 12 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 90 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Also Read : Paytm ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਸ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 34 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸ.ਜੀ.ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 15,000 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Also Read : ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।