POCSO Act 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੰਟੈਕਟ (Skin to Skin Contact) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (POCSO Act ) ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ (KK Venugopal) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Also Read : ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਪੋਕਸੋ (POCSO Act ) ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

Also Read : Paytm ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (POCSO Act) ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਵੀ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਲਈ 'ਟਚ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ।

Also Read : ED ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਕੀਤੀ 14 ਦਿਨ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

Also Read : ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ (Skin to Skin Contact) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉੱਠਣਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।