ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿੰਧੂ ਸਰਹੱਦ (Singhu Border) ‘ਤੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ (MSP Law) ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Also Read : ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ, LPG ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 32 ਵਿੱਚੋਂ 20-22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8-10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ 5 ਨਾਂ
ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
Also Read : 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ (Darshanpal) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਂ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।