ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (Agricultural law) ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ (Peasants’ Movement) ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ (Movement) ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (Minimum support values) (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (Agricultural law) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਰਮ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (MSP) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ।
Also Read : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦੋ ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਵਿਚਾਲੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਦੋ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੀਪਤ-ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 32 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ, Jack Dorsey ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2011 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੱਤਾ ਪੋਸ਼ਿਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Also Read : Gangster Sukha Kahlon ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ‘Shooter’ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 6 ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।