ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज: सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल, अन्ना हजारे ने लोकसभा द्वारा सूचना के अधिकार कानून में संशोधन पारित करने के एक दिन बाद केंद्र सरकार पर इस कदम के जरिए भारतीय नागरिकों से धोखा करने का आरोप लगाया।
हजारे का कहना है कि, भारत को आरटीआई कानून 2005 में मिला था, लेकिन आरटीआई कानून में इस संशोधन से सरकार इस देश के लोगों के साथ धोखा कर रही है।
दरअसल,लोकसभा ने सोमवार को आरटीआई कानून में संशोधन किया है। जिसके तहत इस विधेयक में उपबंध किया गया है कि,मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे।