ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਇੰਟ.)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ (Kotkapura police firing) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. (SIT) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (HighCourt) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ (Kotakpura Firing) ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (IGP Kunwar Vijay Partap Singh) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਿਨਾਂ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Read more- ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣ ਇਹ ਰੂਟ ਮੈਪ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜੈ ਰਿਹੈ ਧਰਨਾ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।