India-Britain FTA Aggrement: भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने गुरुवार को एक मुक्त व्यापार समझौते, व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर किए.जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में नई ऊंचाई आएगी. इस समझौते के तहत, यूके ने भारतीय पेशेवरों को अस्थायी व्यावसायिक गतिशीलता प्रदान की है, जबकि भारत ने ब्रिटिश ऑटोमोबाइल और कृषि-खाद्य उत्पादों को रियायती पहुंच प्रदान की है. हालांकि, डेयरी, सेब और खाद्य तेल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखा गया है.
मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान 56 अरब डॉलर के स्तर से दोगुना हो सकता है. इस समझौते से लगभग 99% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ समाप्त हो जाएगा, जो व्यापार मूल्य का लगभग 100% होगा. ब्रिटेन को अपनी 90% टैरिफ लाइनों के लिए शुल्क-मुक्त पहुँच प्राप्त होगी, जो देश से मौजूदा व्यापारिक आयात के 92% को कवर करेगी.
समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा: “हम एक उच्च-स्तरीय, ठोस साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” वह इस समझौते पर हस्ताक्षर का समर्थन करने के लिए लंदन में हैं.
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, “भारत के साथ एक ऐतिहासिक समझौते का मतलब ब्रिटेन में रोज़गार, निवेश और विकास है।”
द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, ब्रिटेन के लिए व्यावसायिक गतिशीलता एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, जबकि भारत के लिए ऑटोमोबाइल, डेयरी और कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण थे. एक अधिकारी के अनुसार, आसान व्यावसायिक गतिशीलता भारत को यूरोपीय बाजार में अपने सेवा व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगी। चूंकि भारत को पहले से ही ब्रिटेन में अपने 60% से अधिक व्यापारिक निर्यात के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त थी, इसलिए मुक्त व्यापार समझौते में भारत का मुख्य ध्यान सेवा निर्यात के लिए अधिक पहुंच प्राप्त करना था.
उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से ब्रिटिश कृषि-खाद्य पदार्थों, जिनमें पेय पदार्थ भी शामिल हैं, की पहुंच बढ़ेगी, लेकिन भारत के संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को भी संरक्षण प्रदान किया गया है. अधिकारी ने कहा, “यह समझौता डेयरी उत्पादों, सब्जियों, सेब, खाद्य तेलों, जई आदि जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादों के भारतीय उत्पादकों के हितों को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए, इन टैरिफ लाइनों को संवेदनशील सूची में रखता है।”
इस समझौते के अनुसार, भारत ने संविदा सेवा प्रदाताओं, निवेशकों, योग शिक्षकों और रसोइयों सहित कुशल पेशेवरों के लिए आवागमन के प्रावधान सुनिश्चित किए हैं; ब्रिटेन ने कहा कि ऐसी यात्राएं सेवाएं प्रदान करने के लिए “अस्थायी” हैं और आव्रजन का मार्ग नहीं हैं.
एक अधिकारी ने बताया कि ब्रिटेन ने संविदा सेवा प्रदाताओं के रूप में प्रवेश करने वाले योग्य, पेशेवर भारतीय पारंपरिक रसोइयों, योग प्रशिक्षकों और शास्त्रीय संगीतकारों के लिए प्रति वर्ष 1,800 का कोटा प्रदान किया है. इस व्यवस्था के तहत, किसी भी 24 महीने में 12 महीने तक या अनुबंध की अवधि तक, जो भी कम हो, अस्थायी प्रवेश और प्रवास की अनुमति है.
भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत, दोनों देशों ने व्यावसायिक गतिशीलता पर सहमति जताई है, जिससे दोनों देशों में अल्पकालिक व्यावसायिक यात्रा करना आसान हो जाएगा. ब्रिटेन सरकार के अनुसार, इससे ब्रिटेन के व्यवसायों और पेशेवरों को भारतीय बाजार में अपनी सेवाएं प्रदान करने के नए अवसर मिलेंगे, जैसे कि इंजीनियरिंग और लेखा क्षेत्र में.
X पर एक पोस्ट में, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा: “प्रधानमंत्री @NarendraModi जी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री @Keir_Starmer, और भारत एवं ब्रिटेन के लोगों को ऐतिहासिक भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर के लिए बधाई।”
उन्होंने कहा, “लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क-मुक्त पहुँच श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए लगभग 23 बिलियन डॉलर के अवसरों को खोलती है, जो समावेशी और लैंगिक-समान विकास के एक नए युग का प्रतीक है. कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न एवं आभूषण, खिलौने और समुद्री उत्पादों से जुड़े कई एमएसएमई में कार्यरत कारीगर, बुनकर और दिहाड़ी मजदूर समृद्धि के एक नए दौर में कदम रखेंगे। ग्रामीण करघों से लेकर तकनीकी प्रयोगशालाओं तक, यह मुक्त व्यापार समझौता महिलाओं के लिए वित्त तक बेहतर पहुँच और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहन एकीकरण के माध्यम से एक ऐतिहासिक छलांग है।”
उन्होंने कहा कि यह समझौता किसानों के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि इससे लगभग 95% कृषि उत्पादों पर शुल्क-मुक्त निर्यात सुनिश्चित होता है, जबकि मछुआरों को 99% समुद्री निर्यात पर शून्य शुल्क से लाभ होता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है. उन्होंने कहा, “इस समझौते का इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण और प्लास्टिक जैसे विनिर्माण-प्रधान क्षेत्रों पर भी परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा।.यह समझौता भारतीय उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण सामान भी प्रदान करेगा।”
भारत के सेवा निर्यात के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि आईटी, सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में देश की प्रतिभाओं को ब्रिटेन के उच्च-मूल्य वाले बाज़ारों तक आसान पहुँच का लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा, “डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से तीन साल की छूट एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।”
उन्होंने कहा कि भारत-यूके एफटीए हमारे स्टार्टअप्स के लिए ब्रिटिश ग्राहकों, निवेशकों और नवाचार केंद्रों के द्वार खोलेगा, जिससे उन्हें अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी.
उन्होंने आगे कहा, “यह समझौता ‘मेक इन इंडिया’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ के लिए फ़ायदेमंद है, रोज़गार सृजन को बढ़ावा देगा, समुदायों को सशक्त बनाएगा और भारत के रणनीतिक व्यापार नेतृत्व को मज़बूत करेगा. यह आर्थिक सहयोग के एक नए युग की शुरुआत करता है और हमारे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को फिर से मज़बूत करता है।”
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