ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Also Read: ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Also Read: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ PM ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Also Read: ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ (Photos)
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।