ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:– ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਰਾ ਅਬਦੂਲਾ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਲਾਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਸਏ ਭਾਵ ਪਬਲੀਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਸਏ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ”ਮੈ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਜਾਦੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈ ਅਜਾਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਾਗਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਊਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਮੇਤ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ।