चंडीगढ़, 10 फरवरी:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्णायक नेतृत्व में, पंजाब सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने और पूरे राज्य में सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण के ढांचे को मजबूत करने के लिए निर्णायक, समयबद्ध और परिणाम-उन्मुख कदम उठा रही है। यह बात सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।
पंजाब भवन में विभिन्न भलाई बोर्डों के नव-नियुक्त चेयरपर्सन के साथ पहली आधिकारिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने स्पष्ट रूप से कहा कि भलाई बोर्डों को सक्रियता, जिम्मेदारी और सरकार के साथ निकट समन्वय के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने चेयरपर्सन को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने समुदायों के मुद्दों, मांगों और प्राथमिकताओं की योजनाबद्ध तरीके से पहचान करें और यह सुनिश्चित करें कि इनका समय पर और प्रभावी प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से समाधान किया जाए।
बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न भलाई बोर्डों के चेयरपर्सन द्वारा उठाई गई समस्याओं को बहुत गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट एवं समयबद्ध निर्देश जारी किए, साथ ही नियमित अनुपालन रिपोर्ट्स की मांग भी की, जिससे देरी या प्रक्रियागत ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई।
डॉ. बलजीत कौर ने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार का दृष्टिकोण भलाई बोर्डों के गठन से कहीं अधिक है।
“हमारा उद्देश्य हर योग्य नागरिक को भलाई योजनाओं की प्रभावी, पारदर्शी और सीधी डिलीवरी सुनिश्चित करना है,” उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि सरकार “सबके लिए न्याय,
सबके लिए विकास” के सिद्धांत पर अटूट प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत समाज के किसी भी वर्ग को उपेक्षित या हाशिए पर धकेला महसूस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस मिशन में भलाई बोर्डों से सरकारी नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुँचाने में निर्णायक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने हाल ही में समाज के विभिन्न वर्गों की भलाई और उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए कई भलाई बोर्डों का गठन किया है। इनमें कम्बोज भलाई बोर्ड , बाजीगर और टपरीवास भलाई बोर्ड, ब्राह्मण भलाई बोर्ड, खत्री अरोड़ा भलाई बोर्ड , दलित विकास भलाई बोर्ड, राय सिख भलाई बोर्ड , राजपूत भलाई बोर्ड , विमुक्त जाति भलाई बोर्ड , प्रजापति भलाई बोर्ड,
सैनी भलाई बोर्ड, रामगढ़िया भलाई बोर्ड, अग्रवाल भलाई बोर्ड , गुज्जर भलाई बोर्ड, बैरागी भलाई बोर्ड, स्वर्णकार भलाई बोर्ड, सैन समाज भलाई बोर्ड, पंजाब राज्य मुस्लिम विकास बोर्ड, प्रवासी भलाई बोर्ड, कनौजिया भलाई बोर्ड, मसीह भलाई बोर्ड, सूफी संत समाज भलाई बोर्ड शामिल हैं ।
उन्होंने आगे कहा कि ये भलाई बोर्ड अपने समुदायों को सामने आने वाली सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक चुनौतियों का आवश्यकता-आधारित मूल्यांकन करेंगे, सरकार को ठोस नीतिगत सिफारिशें सौंपेंगे और प्रशासन तथा लोगों के बीच एक मजबूत एवं जवाबदेह संस्थागत पुल के रूप में काम करेंगे।
डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि यह पहल पंजाब सरकार के दृढ़ इरादे को दर्शाती है कि वह पूरे राज्य में समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और एक सद्भावपूर्ण एवं समानता वाले सामाजिक ताने-बाने को मजबूती प्रदान कर रही है।
इस अवसर पर सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के प्रधान सचिव श्री वी.के. मीणा, आई.ए.एस., निदेशक श्रीमती विम्मी भुल्लर, आई.ए.एस. तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में विशेष रूप से उपस्थित थे।